सांस्कृतिक धोरण मसुदा नाटय़क्षेत्रासाठी स्वागतार्ह शिफारशी

रवींद्र पाथरे, रविवार, ३१ जानेवारी २०१० ravindra.pathre@expressindia.com गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित असलेलं महाराष्ट्र शासनाचं सांस्कृतिक धोरण मसुदा-स्वरूपात का होईना, कागदावर उतरलं एकदाचं! राज्याला निश्चित असं सांस्कृतिक धोरण असायला हवं, अशी मागणी साहित्य, संस्कृती, प्रसारमाध्यमं आणि कला क्षेत्रांतील मंडळींनी बरीच वर्षे लावून धरली होती. परंतु आजवर कुठल्याही शासनाला त्यात मनापासून लक्ष घालावंसं वाटलं नव्हतं. अर्थात काही प्रयत्न झालेही; नाही असं नाही, परंतु त्यांत निर्धाराचा अभाव होता. कॉंग्रेस आघाडी शासनाने मात्र आपल्या गेल्या कार्यकालात सांस्कृतिक धोरणाचं हे भिजत घोंगडं मनावर घेऊन त्याकरता विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची एक समिती नेमली आणि सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्याचं काम तिच्यावर सोपवलं. याकामी सांस्कृतिक कार्य संचालक अजय अंबेकर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. दरम्यान, राज्यात विधानसभेची निवडणूक होऊन कॉंग्रेस आघाडी सरकार पुनश्च सत्तेवर आलं. सांस्कृतिक धोरण मसुदा समितीनं आपला अहवाल नुकताच शासनाला सादर केला आहे. या मसुद्यावर सर्वसंबंधितांच्या हरकती व सूचना मागविणारी नोटीसही वर्तमानपत्रांतून झळकली आहे. लोकांनी या मसुद्यासंबंधातील आपल्या सूचना तसेच हरकती महिनाभरात शासनाला कळवायच्या आहेत. त्यानंतर शासन प्रस्तावित मसुदा आणि लोकांच्या सूचना-हरकती ध्यानी घेऊन सर्वसमावेशक सांस्कृतिक धोरण जाहीर करील. समितीने तयार केलेल्या प्रस्तावित सांस्कृतिक धोरणविषयक मसुद्यात सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात चार टक्के निधीची तरतूद करण्याची शिफारस केली गेली आहे. ती कितपत स्वीकारली जाईल याबद्दल शंका आहे. कारण शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रासाठीही बजेटमध्ये एवढी तरतूद नाही. किमान या क्षेत्राचं महत्त्व या शिफारसीमुळे सरकारला जाणवलं तरी पुरेसं आहे. माणसाला अर्थपूर्ण जगण्याकरिता ‘भाकरी’बरोबरच ‘फुला’चीही गरज असते, याची जाणीव यानिमित्तानं शासनाला व्हावी, एवढीच अपेक्षा! या मसुद्यात अनेक चांगल्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. नाटय़क्षेत्रातील जाणकार रंगकर्मी शफाअत खान आणि दत्ता भगत, तसेच समाजाच्या सांस्कृतिक उन्नयनासाठी जागल्याची भूमिका बजावणारे डॉ. अरुण टिकेकर (काही काळ ते नाटय़समीक्षकही होते!) यांच्यामुळे नाटय़क्षेत्राच्या खऱ्या दुखण्यांवर इलाज सुचविणाऱ्या शिफारशी या मसुद्यात केल्या गेल्या आहेत. यापैकी महत्त्वाची शिफारस म्हणजे प्रभादेवी येथील पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीला स्वायत्तता देणे! ही कला अकादमी सुरू होऊन बराच काळ लोटला असला तरी सरकारी खाक्यानं तिचा कारभार चाललेला असल्यानं तिथं प्रयोगात्म कलांचा अड्डा निर्माण होऊ शकलेला नाही. ज्या वास्तूत विविध कलांचा आणि कलाकारांचा सतत राबता असायला हवा, त्यांच्या कलाविष्कारांनी अकादमी कायम गजबजलेली असायला हवी, तशी ती सध्या आढळत नाही, ही खेदाची बाब आहे. अजय अंबेकर आपल्या परीनं त्यासाठी झटत असले तरी समर्पित कलावंताचं ‘व्हिजन’ अकादमीला लाभणं गरजेचं आहे. भोपाळच्या भारत भवनचं उदाहरण वानगीदाखल आपल्यासमोर आहे. बी. व्ही. कारंथांनंतर तिला जी अवकळा प्राप्त झाली, त्याला हीच गोष्ट कारणीभूत आहे. शासकीय जोखडातून कला अकादमीची त्वरित सुटका व्हायला हवी. अकादमीकरिता स्वतंत्र निधीची तरतूद करून ती कलावंतांच्या हाती सोपवणंच श्रेयस्कर ठरेल. त्यांना हवं तर फक्त प्रशासकीय कामकाजात साहाय्य करण्यासाठी एखाद्या नोकरशहाची नेमणूक करावी. परंतु हे करताना सुमार वकुबाच्या कलावंताची अकादमीच्या प्रमुखपदी वर्णी लागणार नाही, याची काळजीही शासनाने घ्यायला हवी. वयोवृद्ध आणि ज्येष्ठ कलावंतांना त्यांचा आदर राखून सन्मानवृत्ती देण्यासंदर्भात केली गेलेली शिफारसही योग्यच आहे. सन्मानवृत्तीसाठी कलावंतांना सरकारदरबारी खेटे घालायला लावणं हा त्यांचा अपमान आहे. लाभार्थी कलावंतांची निवड या क्षेत्रातील जाणकारांच्या समितीद्वारे करावी. ही समिती पारदर्शी कारभार करते की नाही, यावर शासनाने बारकाईने लक्ष ठेवावे. सरसकट सर्व कलावंतांना सन्मानवृत्ती द्यायची गरज नाही. ज्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असेल अशांनाच प्राधान्यानं सन्मानवृत्ती द्यावी. राज्यात ललित कला अकादमी स्थापन करणे, तसेच प्रत्येक तालुक्यात एक खुले नाटय़गृह व प्रत्येक जिल्ह्यात एक छोटेखानी नाटय़गृह खाजगी सहभागाने बांधण्याची शिफारसही योग्यच आहेत. यापैकी दुसरी शिफारस शासनाने याआधीच काही अंशी कार्यवाहीत आणली आहे. तिला अधिक गती देण्याचं काम व्हायला हवं. प्रायोगिक वा समांतर धारेतील नाटकांना मुंबईत सध्या स्वतंत्र व हक्काचं घर नाही. नाटय़ परिषदेकडून ती अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही, हे आता सर्वानाच कळून चुकलंय. तेव्हा शासनाने दोन-अडीचशे आसनक्षमतेची सर्व सोयींनी युक्त अशी रंगप्रयोगशाळा बांधून द्यावी, ही समितीने केलेली शिफारस शासनाने तातडीच्या अजेंडय़ावर घ्यायला हवी.  तथापि, नाटय़गृह बांधताना नाटय़क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याचीही नितांत गरज आहे. अन्यथा पु. ल. कला अकादमी किंवा अन्य शासकीय नाटय़गृहांबद्दल नाटकवाल्यांच्या ज्या तक्रारी आहेत, त्या कायम राहतील. शासनाने आपल्या मर्जीतल्या आर्किटेक्टस् व ठेकेदारांना मलिदा खाण्यासाठी नाटय़गृहांचे हे कुरण आंदण देऊ नये. व्यावसायिक नाटकांचे हल्ली मोठय़ा शहरांव्यतिरिक्त बाहेरगावी फारसे दौरे होत नाहीत. त्याला अनेक कारणं असली तरी राज्यातील सर्वच भागांतील लोकांची नाटय़विषयक भूक भागविण्यासाठी गावोगावी नाटकं जायला हवीत. अनुदान मिळण्याकरिता ग्रामीण भागांत नाटय़प्रयोग करण्याची शासनाची अट असूनही ती धाब्यावर बसविण्याकडेच नाटकवाल्यांचा कल दिसतो. अशांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचीही आवश्यकता आहे. व्यावसायिक नाटकांना सध्या जसे अनुदान दिले जाते त्याच धर्तीवर प्रायोगिक वा समांतर धारेतली नाटकं करणाऱ्या संस्थांनाही अनुदान देण्याची महत्त्वाची शिफारस समितीने केली आहे. खरं तर मराठी रंगभूमीला आज राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जी काही मानमान्यता मिळाली आहे, ती या धारेतील नाटकांमुळेच आहे. स्वत:च्या खिशाला खार लावून प्रायोगिक वा समांतर नाटकं करणाऱ्या संस्थांना अनुदान मिळणं म्हणूनच अत्यंत गरजेचं आहे. व्यावसायिक नाटकवाले नाटकाचा धंदा करतात, तेव्हा धंद्यातील नफा-तोटय़ाची गणितं त्यांची त्यांनीच जमवणं अपेक्षित असतं. तरीही अनुकंपा तत्त्वावर त्यांना अनुदान द्यायला हरकत नाही. परंतु त्याकरिता त्यांना उत्तम संहितेच्या चांगल्या नाटकाच्या निर्मितीची अट शासनाने घालायला हवी. त्याचप्रमाणे समांतर व प्रायोगिक नाटकांचे स्वतंत्र महोत्सव भरवणंही आवश्यक आहे. मात्र, प्रायोगिक नाटक म्हणजे एकांकिका नव्हेत, याचीही जाणीव संबंधितांनी ठेवायला हवी. शालेय स्तरावर ऐच्छिक प्रयोगात्म कलाशिक्षण देण्याची एक अतिशय महत्त्वाची शिफारस या मसुद्यात करण्यात आली आहे. मराठी मुलं शैक्षणिक कारकीर्दीत उज्ज्वल असली तरी प्रत्यक्ष नोकरी-व्यवसायाच्या खुल्या बाजारात ती जेव्हा उतरतात, तेव्हा त्यांचा सर्वागीण व्यक्तिमत्त्व विकास झालेला नसल्यानं मुलाखतीचं तंत्र, तसंच स्वयंसादरीकरणात ती कमी पडतात. हा आत्मविश्वास त्यांच्यात येण्यासाठी शालेय पातळीवर त्यांना नाटय़प्रशिक्षण देण्याइतका दुसरा उत्तम उपाय नाही. नाटय़प्रशिक्षणामुळे मोठय़ा जनसमुदायासमोर जाण्याचं धैर्य माणसात येतंच, त्याचबरोबर स्वत:ला उत्तम प्रकारे लोकांसमोर कसं पेश करावं, आयत्या वेळी येणाऱ्या अडचणींवर प्रसंगावधान राखून कशी मात करावी, याचीही जाणीव व भान लहान वयातच मुलांमध्ये निर्माण होऊ शकतं. खरं तर हा विषय ‘ऐच्छिक’ न ठेवता सर्वानाच ‘अनिवार्य’ करायला हवा. प्रयोग परवाने सवलत व त्यासाठी एक खिडकी योजना, नाटय़संहितांचे संगणकीकृत दस्तावेजीकरण, दिल्लीच्या राष्ट्रीय नाटय़ विद्यालयात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी मार्गदर्शन वर्ग, प्रयोगात्म कलांच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या आणि संशोधनवृत्ती, कलावंतांसाठी शासकीय सेवांमध्ये आरक्षण, कलावंतांना प्रवासभाडय़ात सवलत, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कला-सादरीकरणासाठी साहाय्य, कलामेळ्यांची संकल्पना, विशेष बालकांसाठी कलाप्रशिक्षण व त्यांच्या स्पर्धा घेणं, बाहेरगावच्या कलावंतांकरिता मुंबईत निवासाची सोय उपलब्ध करून देणे, कला-आस्वादन शिबिरे भरविणे, सांस्कृतिक संस्थांना पुरस्कार देणं, रंगभूमी प्रयोग परीनिरीक्षण मंडळावर जाणकारांचीच नियुक्ती करून त्यांच्याकडून गांभीर्यानं हे काम व्हावं अशी अपेक्षा करणं.. अशा अनेक चांगल्या शिफारशी समितीने केल्या आहेत. त्या जशाच्या तशा स्वीकारल्या गेल्या तर महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक व कलाक्षेत्रातील एक अग्रणी राज्य ठरेल, यात काहीच शंका नाही.